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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया।

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लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भडोल के गांव डिबाडऊं में पिकअप गाड़ी पलटने से पांच बाहरी राज्यों के मजदूरों के घायल होने का मामला सामने आया। रविवार को शाम के समय जम्मू कश्मीर के रहने वाले पांच मजदूर डिबाडऊं में जनरेटर छोड़ने गए हुए थे तो,इस दौरान वापसी में आती बार डिबाडऊं के पास ही पिकअप गाड़ी पलट गई। जिसमें पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में जम्मू कश्मीर निवासी दिनेश सिंह 22 वर्षीय,मोहम्मद सदीक 30 वर्षीय,मीर हुसैन 33 वर्षीय,कालू 20 वर्षीय,भरत इस्माइल 25 वर्षीय घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाया गया और मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ईएमटी आशुतोष कुमार ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और 108 एंबुलेंस के माध्यम से आनन-फानन में सिविल अस्पताल लाया गया। जहां इमरजेंसी सेवाओं में मौजूद डॉक्टर निखिल शर्मा ने 108 एम्बुलेंस स्टाफ की मदद से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। जहां अस्पताल स्टाफ ने पुलिस चौकी लडभड़ोल को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस चौकी लडभड़ोल के प्रभारी रमेश कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों के बयान भी कलम बंद किए गए हैं। गंभीर रूप स...

लडभङोल में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में मनाया काला दिवस!


 न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में काला दिवस मनाया। इसी तरह पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लडभडोल अध्यापकों व कर्मचारियों ने भी काले बिल्ले लगाकर न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान अभिषेक ठाकुर अशोक जम्वाल, विशाल उपाध्याय सुनील कुमार अरुण, विजय कुमार राजेंद्र कुमार संजय राणा शमशेर सिंह सपना सकलानी अनिता रितु आदि ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन रूल 1970 बहाल नहीं करती है तो कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। विधायकों और सांसदों को प्रत्येक बार चुने जाने पर हर बार अलग-अलग पेंशन लगती है दूसरी तरफ कार्यों को पूरा जीवन सेवा के पश्चात पूंजीपतियों के हाथ लूटने के लिए छोड़ दिया हैं। कर्मचारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र के लाभ अधिनियम 2009 हिमाचल में लागू नहीं कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की मृत्यु या अपंगता होने पर कर्मचारियों के परिवार या कर्मचारियों को रूल 1970 के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि अधिसूचना 2009 से लागू करें।











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