झोलाछाप डाक्टर को तीन साल जेल; पपरोला में बिना लाइसेंस चला रहा था क्लीनिक, एक लाख जुर्माना

झोलाछाप डाक्टर को तीन साल जेल; पपरोला में बिना लाइसेंस चला रहा था क्लीनिक, एक लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा सुनाई है।  हिमाचल प्रदेश के तहत जिला कांगड़ा के बिना लाइसेंस क्लीनिक चलाने वाले पपरोला के व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को तीन साल कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायतें मिल रहीं थी कि बीड़ में बिना लाइसेंस एक व्यक्ति लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर आशीष रैणा ने 12 मार्च, 2010 को तिब्बेतन कालोनी के पास मै. सरस्वती क्लीनिक में दबिश दी। इस दौरान क्लीनिक से 11 प्रकार के एलोपैथी दवाइयां बरामद हुईं।

 ये दवाईयां अधिकतर सभी सामान्य बीमारियों के लिए थीं। इस दौरान क्लीनिक संचालक से लाइसेंस मांगा गया। क्लीनिक संचालक बिहारी लाल निवासी पपरोला ने तर्क दिया कि उसके पास इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन का सर्टिफिकेट है। इसी के आधार पर वह फैक्टरियों से दवाइयां मंगवाता है और यहां लोगों को बेचता है। इसके अलावा व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। बिना लाइसेंस व बिल के दवाइयां बेचने पर व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बैजनाथ में 18-सी ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत केस दर्ज किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस जांच के बाद केस विशेष जज एवं जिला सत्र न्यायधीश जेके शर्मा की अदालत में पहुंचा।  न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए तीन गवाहों व ड्रग इंस्पेक्टर आशीष रैणा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने दोषी बिहारी लाल को तीन साल का कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।



हिमाचल विधानसभा में महाभारत, राज्यपाल से अभद्रता पर कांग्रेस के पांच विधायक सस्पेंड

राज्यपाल से अभद्रता पर विपक्ष के नेता समेत कांग्रेस के पांच विधायक सस्पेंड

विशेष संवाददाता — शिमला

शुक्रवार को बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल से अभद्रता पर कांग्रेस के पांच विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इन विधायकों में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे पहला है, जिनके बाद शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, ऊना के विधायक सतपाल सिंह रायजादा, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह और श्रीरेणुका जी के विधायक विनय कुमार के नाम शामिल हैं। इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधानसभा का सदन दोबारा से विशेष परिस्थितियों में बुलाया गया, जिसे पहले सोमवार तक स्थगित किया जा चुका था। दोबारा से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि नियम 346 के तहत उन्हें स्थगित किए गए सदन को वापस बुलाने का अधिकार है, क्योंकि विशेष परिस्थिति पैदा हुई है, इसलिए उन्होंने शक्तियों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ जो कृत्य विपक्ष द्वारा किया गया है, वह उसकी भर्त्सना करते हैं। यह कष्टदायक है और अति दुखद भी।

 जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों ने राज्यपाल का रास्ता रोका और नारेबाजी की, इतना ही नहीं अभिभाषण की प्रतियां राज्यपाल की पीठ पर फेंकी, यह बेहद निंदनीय है। राज्यपाल के एडीसी के साथ धक्कामुक्की की गई, इस पूरी घटना से हिमाचल शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का आचरण ठीक नहीं था, जिससे सदन की परंपराएं टूटी हैं, वहीं राज्यपाल का उनके द्वारा अपमान किया गया। परमार ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने  सत्तापक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर सहमति देते हुए विपक्ष के नेता समेत पांच विधायकों को 20 मार्च तक सदन से निलंबित कर दिया। सत्तापक्ष की ओर से संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कार्रवाई किए जाने को लेकर नियम 319 के तहत प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता व उनके साथियों ने राज्यपाल व उनके स्टाफ पर हमला किया है। अभिभाषण की प्रतियां फेंकी, गाड़ी को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने इसे संविधान पर हमला करार दिया और कहा कि सरकार इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। सुरेश भारद्वाज का कहना था कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास में शर्म दिवस के रूप में पहचाना जाएगा, क्योंकि जिस सदन को बिट्ठल भाई पटेल जैसे लोग सुशोभित कर चुके हैं, वहां पर संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यह पूरी तरह से संविधान पर हमला है, क्योंकि यह संवैधानिक पद है, जिसका सम्मान करना हर भारतीय के लिए जरूरी है।

305 जूनियर टी-मेट, हेल्पर ट्रांसफर, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जारी की अधिसूचना, प्रदेश भर में नए स्थानों पर भेजे कर्मचारी

कार्यालय संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 305 जूनियर टी-मेट व जूनियर हेल्पर को स्थानांतरित किया है। बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


हिमाचल में कोरोना के 44 नए केस, 27 मरीज ठीक

राज्य में कोरोना संक्त्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होना शुरू हुई है। शुक्रवार को 44 नए मामले एक साथ आए हैं, जबकि 27 ही लोग इससे ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा में आए हैं। ऐसे में राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 261 हो गई है। मामलों के बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को आए मामलों में कांगड़ा से 16, मंडी में नौ, शिमला में पांच, कुल्लू में चार, सोलन तीन, किन्नौर तीन, सिरमौर दो, ऊना से एक और बिलासपुर से भी एक मामला आया है। लाहुल से कोई मामला नहीं आया है।

चार तिब्बती संक्रमित

धर्मशाला- कांगड़ा में कोरोना संक्रमण के बीच शुक्रवार को चार और तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं सहित कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों ने कोरोना को मात दी है। संक्रमित पाए गए 16 लोगों में चार तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्मशाला के साथ लगते सिद्धबाड़ी की ग्यूतो बौद्ध मठ से हैं। जहां से गुरुवार को भी 17 मामले आए थे। दाड़ी, तंगरोटी, योल, पालमपुर के होल्टा, नड्डी से एक-एक, कांगड़ा से दो, रक्कड़ कुहना से एक, परागपुर से एक, फतेहपुर के बडियाल से एक तथा दरंग से एक मामला सामने आया है।

80 रेंज में स्टाफ को मिलेंगी गाडि़यां

वन विभाग ने राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव
फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों को सुलगने से बचाने और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग को रेंज स्तर पर स्टाफ की सुविधा के लिए वाहनों की जरूरत है। इस बाबत सरकार से प्रदेश की अतिसंवेदनशील 80 रेंज में स्टाफ के लिए गाडि़यों को हायर करने की अनुमति मांगी गई है। इसके साथ ही वाटर टैंकर्ज की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वन विभाग के (फोरेस्ट प्रोटेक्शन एंड फायर कंट्रोल) विंग बिलासपुर में कार्यरत अरण्यपाल सरोज भाई पटेल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फायर लाइनों की क्लीयरेंस के साथ ही कंट्रोल बर्निंग का कार्य भी किया गया है।

 इसके साथ ही जंगलों को आग से बचाने के लिए डिवीजन स्तर पर फायर वॉचर्स की तैनाती करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संवेदनशील बीटों पर एक-एक फायर वॉचर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिवीजन से लेकर सर्किल तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 80 अतिसंवेदनशील रेंज हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर गाडि़यां उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरोजभाई पटेल ने बताया कि राज्य में चीड़ आधारित इंडस्ट्री लगाने, मशीनरी व इन्फ्रास्ट्रक्चर को 50 परसेंट सबसिडी देने का प्रावधान है।


एनआईटी में 6 दर्जन नियुक्तियों पर तलवार

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में भर्ती गड़बड़ी मामले में हाल ही में 22  अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संस्थान में दो साल में हुई करीब 6 दर्जन नियुक्तियों की प्रोबेशन पीरियड पर अनिश्चिता की तलवार लटक गई है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एआर और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। ये भर्तियां संस्थान के पूर्व डायरेक्टर प्रो. विनोद यादव के कार्यकाल में वर्ष 2018 से 2020 के मध्य हुई हैं।

 बताते चलें कि इन भर्तियों में गड़बडिय़ों का मामला उजागर होने के बाद मंत्रालय ने प्रो. यादव को डायरेक्टर पद से हटा दिया था। संस्थान में अब सारे मामले को लेकर कुछ महीनों से जांच चली हुई है।  बताया जा रहा है कि इन नियुक्तियों की प्रोबेशन पीरियड का मामला अब फिर से बीओजी की बैठक में जाएगा। एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रो. योगेश गुप्ता ने बताया कि बीओजी की 43वीं बैठक में इन नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है।


एसएचओ ट्रांसफर, एएसआई लंबी छुट्टी पर

नालागढ़ में नाबालिग की पिटाई के प्रकरण में जांच के बाद एसपी बद्दी की कार्रवाई


नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने के आरोपों में घिरे एसएचओ नालागढ़ का तबादला कर दिया गया है, जबकि एएसआई को लंबी छुटटी भेज दिया गया । पीटाई के इस मामलें के तुल पकड़ने के बाद एसपी बददी रोहित मालपानी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ निर्मल का नालागढ़ पुलिस थाना से पुलिस लाइन में तबादला कर दिया है, जबकि एएसआई हरजीत सिंह को लंबी छुटुटी भेज दिया गया है। बता दें कि इस सबंध में परिजनों की शिकायत के उपरांत पुलिस जिला प्रशासन ने डीएसपी नालागढ़ को जांच का जिम्मा सौंपा था। तीन दिन में जांच पूरी होने के बाद इस मामले की गाज एसएचओ नालागढ़ व एएसआई पर गिर गई है । एडिशनल एसएचओ नालागढ़ को एसएचओ का कार्यभार सौंपा गया है। काबिलेजिक्र  है कि हाल ही में पुलिस थाना नालागढ़ के पुलिस कर्मियों द्वारा एक 16 वर्षीय बच्चे की बेवजह मारपीट का मामला सामने आया था। पीडि़त की मां ने सीएम व डीजीपी से पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीडि़त की मां ने आरोप जड़ा था कि  थाना प्रभारी व  एएसआई ने उसके बेटे की पिटाई की है।

वार्ड-4 निवासी पीडि़त बच्चे की मां रेणु शर्मा ने बताया था कि उसके 16 वर्षीय बेटे कृष्णामंशु जब दत्तोवाल रोड पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया था। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आई और उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन बच्चा डर की वजह से मौके पर गाड़ी ने रोकते हुए दुकान पर आ गया, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी दुकान पर आए और बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर उसके बेटे की पिटाई की गई और आरोप है कि  उसके बाद ग्राउंड में दौड़ाया भी गया। इस घटना के बाद से नाबालिग सहमा हुआ है। बता दें कि इस मामले को लेकर दो दिन पूर्व परिजनों ने  मिनि सचिवालय में प्रर्दशन  ा किया था। अब इस मामले में एसपी बददी ने एकशन लेते हुए आरोपों में घिरे एसएचओ नालागढ़ को पद से हटाते हुए पुलिस लाइन में तैनाती दी है, जबकि एएसआई को छुट्टी पर भेज दिया है। एसपी बददी रोहित मालपानी ने पुष्टि करते हुए बताया कि  मारपीट के आरोपों में घिरे एसएचओ नालागढ़ निर्मल का तबादला कर दिया गया है, जबकि एएसआई हरजीत को छूटटी पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामलें में निष्पक्ष जांच कर रही है।

छात्रा से छेड़छाड़ कर ब्लैकमेल करने का आरोप

गगरेट- उपमंडल गगरेट की एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ एक निजी बस परिचालक द्वारा छेड़छाड़ करने व उसकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा इतनी सहम गई कि निजी बस परिचालक की मांग पर उसने अपने परिजनों के बैंक खाते से हजारों रुपए निकाल कर उसे दिए, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकला और उसने अपने परिजनों को सारी बात बताई तो परिजन इस मामले को लेकर गगरेट पुलिस थाना पहुंचे। मामला संगीन होने के चलते गगरेट पुलिस ने उक्त मामला महिला पुलिस थाना को प्रेषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग स्कूली छात्रा एक निजी बस से ट्यूशन पढऩे जाती थी। इसी बीच बस परिचालक ने चालाकी से छात्रा की फोटो हासिल कर ली और फोटो से छेड़छाड़ कर वह युवती को ब्लैकमेल तक करने लगा। छात्रा को जब परिचालक ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। डीएसपी सृष्टि पांडे ने बताया कि मामला महिला थाना को भेजा गया है

पुलिस कर्मचारियों के लिए साइकिल भत्ता बना मजाक

अंब। अपराध करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को साइकिल से उनका पीछा करना होगा। चौकिए मत, सरकार की फाइलों में पुलिस कर्मचारियों को 30 रुपए साइकिल भत्ता मिलना यही दर्शाता है। बता दें कि अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन पुलिस महकमे में उनके द्वारा बनाए गए कई नियम अभी भी बरकरार हैं। बदलते परिवेश व महंगाई को देखते हुए मोटरसाइकिल व कार की जगह एक साइकिल भत्ता नियम पुलिस कर्मचारियों के साथ एक भद्दा मजाक दिखाई दे रहा है।

 बता दें कि अपराध करके भाग रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को उनका पीछा साइकिल से नहीं, बल्कि जी-जान की बाजी लगाकर एक गाड़ी की जगह दो या उससे भी अधिक गाडि़यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समाजसेवी मुलखराज, सतीश, रमेश शर्मा आदि ने बताया कि अपराधी भी घटना को अंजाम देने के बाद साइकिल से नहीं, बल्कि गाडि़यों से भागते हैं। इस हालात में भी पुलिस कर्मचारियों को 30 रुपए मासिक साइकिल भत्ता मिलना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है।


सिरमौर में शराब के 22 ठेके सील

जिला में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजगढ़ में होलसेल गोदाम का लाइसेंस भी कैंसिल

आबकारी एवं कराधान विभाग ने सिरमौर जिला में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने जिला सिरमौर के करीब 22 शराब के ठेकों को सील कर दिया है। इसके अलावा सिरमौर जिला के राजगढ़ में शराब के एक होलसेल गोदाम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है । आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शुक्रवार को जिला सिरमौर में की गई कड़ी कार्रवाई के तहत विभाग ने सरकारी राजस्व को समय पर जमा न करवाने के मामले में राजगढ़ के होलसेल गोदाम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बीते 25 दिसंबर को भी राजगढ़ स्थित शराब के इसी होलसेल गोदाम के ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी । बताया जा रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा विभाग का करीब एक करोड़ रुपए का राजस्व दिया जाना शेष है। इसी सिलसिले में विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार को सरकारी राजस्व को समय पर जमा करवाने को लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे, परंतु विभाग का करीब उसने राजस्व जमा नहीं करवाया और शुक्रवार को गोदाम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

 यही नहीं  हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जिला सिरमौर में भी ऐसे शराब के ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने जनवरी माह  की लाइसेंस फीस 15 फरवरी तक जमा नहीं करवाई थी। ऐसे 22 शराब के ठेकों को शुक्रवार को सील कर दिया गया है । जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब के ठेकों की लाइसेंस फीस को जमा करवाने के लिए प्रत्येक  माह की 15 तारीख की तिथि तय की गई है ।सिरमौर जिला के 22 शराब के ठेकों से जनवरी माह की फीस 15 फरवरी तक जमा नहीं हुई थी, जिसके बाद विभाग ने इन सभी शराब के ठेकेदारों को 15 फरवरी तक का समय दिया था। इन ठेकेदारों द्वारा सरकार के करीब एक करोड रुपए के राजस्व को 15 फरवरी तक जमा नहीं करवाया गया, जिसके चलते शुक्रवार को  जिला के राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। जिन शराब के 22 ठेकों को बंद किया गया है उनमें हरिपुरधार, जमटा, नोहराधार, एसंगडाह, सराहां, बनेठी, नैनाटिक्कर समेत अन्य ठेके हैं। इन ठेकों पर कार्रवाई हिमाचल प्रदेश राज्य आपकारी एवं कराधान विभाग की पॉलिसी के तहत अमल में लाई गई है।

इसलिए हुई कार्रवाई

राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के जिला सिरमौर के उप-आयुक्त प्रितपाल सिंह ने बताया कि राजगढ़ होलसेल गोदाम पर करीब एक करोड़ की देनदारी शेष थी, जिसे समय पर जमा न करवाने के चलते लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जिला के 22 ऐसे शराब के ठेकों को सील कर दिया है, जिन्होंने जनवरी माह की लाइसेंस फीस जमा नहीं करवाई है


इस महीने रिटायर होंगे 22 प्रधानाचार्य

साल के शुरू में ही अब सरकारी स्कूलों से प्रधानाचार्य के पद खाली होने वाले हैं। शिक्षा विभाग की तैयार की गई सूची से कई स्कूलों में प्रधानाचार्य की कुर्सी पर नहीं होगा। ऐसे में इस बार शिक्षा विभाग में इस साल प्रधानाचार्यों का टोटा पड़ने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई सूची के अनुसार इस महीने के अंत में विभाग से 22 प्रधानाचार्य एक साथ रिटायर हो रहे हैं, जिससे स्कूलों में ये पद खाली हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस साल के अंत तक कुल 295 प्रधानाचार्य रिटायर होंगे, लेकिन इन पदों को भरने के लिए अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि लोक सेवा आयोग को मामला भेजा गया है, परंतु वहां से प्रक्रिया को आगे नहीं चलाया गया। ऐसे में इसी महीने 22 स्कूलों में तो प्रधानाचार्य नहीं होंगे। स्कूल कैडर के 236 प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाचार्यों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि प्रदेश के लाहुल-स्पीति जिला को छोड़कर शेष अन्य सभी जिलों के स्कूलों से बड़े पैमाने पर प्रधानाचार्यों की सेवानिवृत्ति हो रही है।

 हालांकि शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्ति से रिक्त हो रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने एडवांस में कमीशन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं भविष्य में शिक्षा विभाग में अध्यापकों के और पद सृजित किए जाएंगे। बता दें कि कमीशन के माध्यम से शिक्षकों के भरे जाने वाले पदों के रिजल्ट बड़ी देरी आ रहे हैं। टीजीटी कमीशन के माध्यम से 13 व 14 दिसंबर, 2020 को आयोजित हुई परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर कमीशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों के  रिजल्ट अगर इतने लेट आएंगे, तो ऐसे में कैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत शर्मा ने बताया कि इस माह ज्यादा संख्या में प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होने वाले है। रिटायर होने वाले प्रधानाचार्यों की सूची मंगवा दी गई है। अब जिन स्कूलों से प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होंगे, वहां पर पहले से ही पदों को भरने का प्रोसेस शुरू कर दिया है।


चैत्र मेले में न लगेंगे लंगर, न होंगे जागरण

उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक,150 पुलिस और 175 होमगार्ड के जवानों की होगी तैनाती

बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में होने वाले चैत्र मास मेले इस बार 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित होंगे। मेलों के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। कोविड-19 को देखते हुए इस बार कुछ खास एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश एवं बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देवाश्वेता बनिक ने शुक्रवार को दियोटसिद्ध में पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास के गैर सरकारी सदस्यों के साथ बैठक करके मेले की तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधीश ने कहा कि कि कोरोना संकट को देखते हुए मेेले के दौरान मंदिर परिसर प्रतिदिन कम से कम दो बार सेनेटाइज किया जाएगा। साथ ही इस बार मंदिर परिसर में निजी लंगर और जागरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कोरोना के खतरे के प्रति सचेत करने के लिए सभी मु य स्थलों पर बैनर लगाए जाएंगे।

इनके अलावा खाने-पीने और रोट-प्रसाद की दुकानों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा इनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सभी प्रबंधों विशेषकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को पांच सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें लगभग 150 पुलिस कर्मचारियों और 175 होमगार्डों की तैनाती की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर इस बार मेले के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास के सभी मुख्य प्रवेश स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंदिर परिसर और अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों पर स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच करें। अगर परिसर में कुछ और कैमरों की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो उसे भी जल्द पूरा करें। देवाश्वेता बनिक ने अग्रिशमन और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को हाइड्रेंटों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। मेले के दौरान बिजली, पेयजल, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को सुचारू बनाए रखने को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।

पांच राज्यों में चुनावी शंखनाद; बंगाल में आठ, असम में तीन और बाकी राज्यों में एक चरण में वोटिंग

बंगाल में आठ, असम में तीन और बाकी राज्यों में एक चरण में वोटिंग, दो मई को नतीजे

ब्यूरो — नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है।  मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार शाम को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में आठ, तो असम में तीन चरणों में चुनाव होंगे। केरल, पुड्डुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल फेज में छह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी पांच राज्यों के नतीजे एक साथ दो मई आएंगे। असम और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। बंगाल में 29 अप्रैल को आठवें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। पांचों राज्यों को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 18.6 करोड़ वोटर 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से अकेले पश्चिम बंगाल में ही एक लाख से ज्यादा मतदान केंद्र होंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोटिंग होगी और इसका समय एक घंटे बढ़ाया गया है। जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराई जाएगी।

उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोग ही घर-घर जाकर वोट मांग सकेंगे। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है।  पुड्डुचेरी में कोई उम्मीदवार अधिकतम 22 लाख रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है, लेकिन बाकी चार राज्यों में किसी एक सीट पर कोई उम्मीदवार अधिकतम 38 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। गौरतलब है कि असम सरकार का कार्यकाल 31 मई को, पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यकाल 30 मई को, केरल सरकार का कार्यकाल पहली जून को, तमिलनाडु सरकार का कार्यकाल 24 मई को और पुड्डुचेरी का कार्यकाल आठ जून को समाप्त हो रहा है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर, केरल में 140 सीटों पर, तमिलनाडु में 234 सीटों पर और पुड्डुचेरी की 30 सीटों पर मतदान होगा।


देश के18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन, सरकार अलर्ट, 194 में से 187 लोगों में मिला यूके का वैरियंट

देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल गया है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। इसके अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पूछा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 194 लोगों में से 187 लोगों में यूके का वैरियंट मिला है। छह साउथ अफ्रीकन और एक ब्राजीलियन स्ट्रेन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की मॉनिटरिंग बढ़ाने को भी कहा है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।

सक्रिय मामले 1.55 लाख के पार

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या करीब चार हजार कम रहने से सक्रिय मामले बढ़कर 1.55 लाख के पार पहुंच गए है और उनकी दर बढ़कर 1.41 प्रतिशत हो गई है। इस बीच देश में अब तक एक करोड़ 34 लाख 72 हजार 643 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16577 नए मामले सामने आए और 12,179 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे सक्रिय मामले 4278 बढ़ गए।

 संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ 10 लाख 63 हजार 491 हो गया है, वहीं कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या एक करोड़ सात लाख 50 हजार 680 हो गई है। सक्रिय मामले बढ़कर एक लाख 55 हजार 986 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 120 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख 56 हजार 825 हो गया है। देश में रिकवरी दर घटकर 97.17 रह गई है।

महाराष्ट्र में आफत केरल को थोड़ी राहत

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 4902 सक्रिय मामले बढ़े हैं, जबकि इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित केरल में इन मामलों में 989 की गिरावट आई है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़े हैं।

दो दिन वैक्सीनेशन पर रोक, पहली मार्च से आम लोगों को भी लगेगा टीका

देशभर में अगले दो दिन यानी 27 और 28 फरवरी को वैक्सीनेशन पर रोक लगी रहेगी। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। बताया कि इन दो दिनों में को-विन मोबाइल ऐप को आम लोगों के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज पहली मार्च से शुरू होगा। 10 हजार सरकारी केंद्रों और 20 हजार निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा।

एक दिन में 8.01 लाख लोगों को लगा टीका

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा डोज लगाने के अभियान में तेजी आ गई है। टीकाकरण के 41वें दिन यानी 25 फरवरी तक 1.34 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। गुरुवार को कुल 14600 सेशंस में 8.01 लाख टीके लगाए गए।


मंदी से बाहर आने लगी इकॉनोमी, दिसंबर की तिमाही में 0.4 फीसदी बढ़ी जीडीपी

जीडीपी के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। बता दें कि अनुमान लगाए जा रहे थे कि दिसंबर तिमाही में भी जीडीपी नेगेटिव ही रह सकती है, लेकिन आंकड़ों ने सबको हैरान करने के साथ-साथ सबके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। जीडीपी के दिसंबर तिमाही के आंकड़े बहुत ही अहम हैं, क्योंकि 2020-21 में जीडीपी में करीब आठ फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है।

सीबीआई-ईडी के पश्चिम बंगाल में कई जगह छापे

कोलकाता। कोयला घोटाला और मवेशियों की तस्करी तथा उनसे संबंधित लेन-देन की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर संयुक्त छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और ईडी के लगभग 100 कर्मियों ने शुक्रवार को तड़के कुछ स्थानों पर संयुक्त रूप से तथा कुछ अन्य जगहों पर अलग-अलग छापे मारे।

रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने दक्षिण और मध्य कोलकाता के कुछ हिस्सों, दुर्गापुर और आसनसोल में लगभग 13-14 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों ने एक व्यवसायी रणवीर बर्नवाल के कार्यालय और घर पर भी छापा मारा जिस पर तस्करी और कोयला घोटाले से मिले पैसे के लेनदेन का आरोप है। सीबीआई ने शहर के मध्य भाग में डलहौजी में एक चार्टर्ड फार्म पर भी छापे मारे। इसके अलावा चांदनी, काकुरगांची और मानिकतला के कुछ स्थानों पर भी छापे मारे गए।


आठ करोड़ से ज्यादा कारोबारियों ने बोला हल्ला, जीएसटी, ई-कॉमर्स नीति को लेकर 40 हजार से ज्यादा संगठनों का भारत व्यापार बंद


जीएसटी, ई-कॉमर्स नीति को लेकर 40 हजार से ज्यादा संगठनों का भारत व्यापार बंद

एजेंसियां — नई दिल्ली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और ई-कॉमर्स नीति के कुछ प्रावधानों के विरोध में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के ‘भारत व्यापार बंद’ में तकरीबन 40 हजार से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के आठ करोड़ से ज्यादा कारोबारी शामिल हुए, जिसके कारण बाजारों में कोई कामकाज नहीं हो सका। परिसंघ ने शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि देश भर के बाजारों में वीरानी छायी रही तथा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सभी राज्यों के व्यापारियों ने अपने व्यापार बंद रखे और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद को कड़ा संदेश दिया। देश भर में व्यापारी से व्यापारी और व्यापारी से उपभोक्ता का व्यापार पूरी तरह से बंद रहा। दिल्ली के कारोबारी संगठनों ने हालांकि व्यापार बंद में भाग नहीं  लिया।

 बयान में दावा किया गया है कि पूरे देश में लगभग आठ करोड़ व्यापारियों, एक करोड़ ट्रांसपोर्टरों, तीन करोड़ हॉकरों और लगभग 75 लाख छोटे उद्योगों ने अपना कारोबार बंद रखा। व्यापार बंद में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया एफएमसीजी प्रोडक्ट््स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया वूमेन एंटरप्रेन्योरर्स एसोसिएशन, हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, ऑल इंडिया कम्प्यूटर मीडिया डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया वेजिटेबल ऑयल डीलर्स एसोसिएशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बड़ी संख्या पूरे देश में बड़ी संख्या में  राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों ने भाग लिया। परिसंघ के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भारत व्यापार बंद को जबरदस्त सफल बताते हुए कहा कि कर अधिकारियों को दी गई मनमानी और अनैतिक शक्तियां एक बार फिर से देश में इंस्पेक्टर राज लाएंगी, जिसका उपयोग कर अपराधियों पर करने की बजाय ईमानदार और कर पालन करने वाले व्यापारियों के उत्पीड़न के लिया किया जाए