हिमाचल की 91वें तहसीलों में विकास बंदरों को मारने की अनुमति, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की अधिसूचना!

हिमाचल में RHESUS MACAQUE बंदरों को मारने के लिए 91 तहसीलों को अनुमति दी गई है। यह अनुमति 1 वर्ष के लिए है और इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। फसलों की पैदावार के ऊपर संकट पैदा करने के चलते इन बंदरों को मारने की अनुमति दी गई है हिमाचल सरकार ने इन बंदरों की अत्यधिक संख्या होने के कारण बड़े पैमाने पर खेती के विनाश होने की तथा जीवन और संपत्ति की हानि की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी जिसके आधार पर केंद्रीय मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है परंतु यह अनुमति केवल निजी भूमि पर ही मान्य होगी। केवल और केवल निजी भूमि पर अगर यह बंदर नुकसान करते हैं तो इन्हें मार सकते हैं परंतु सरकारी भूमि पर और वनों में बिल्कुल नहीं।

हिमाचल की 91 तहसीलों में मंडी की 10 तहसीलों में लडभङोल, जोगिंदर नगर का नाम भी है शामिल!

DFO मंडी एस एस कश्यप के अनुसार हिमाचल में 91 तहसीलों में रीसस मैकाक बंदरों को पीङक जंतु घोषित किया गया है। इनमें मंडी जिला की 10 तहसीलें भी शामिल हैं। जिनमें मंडी, च्चयोट, थुनाग, करसोग, जोगिंदर नगर, लडभङोल  पध्धर, सरकाघाट धर्मपुर, सुंदर नगर को शामिल किया गया है।

केवल निजी भूमि में नुकसान करने पर ही मार सकते हैं इन बंदरों को, नजदीकी वन अधिकारी को देनी होगी जानकारी!

इन तहसीलों में निजी भूमि में नुकसान करने पर ही इन बंदरों को मारा जा सकता है और इसके तुरंत बाद जानकारी नजदीक के वन अधिकारी या कर्मचारी को उपलब्ध करवानी होगी। सरकारी भूमि और वनों में इन्हें मारने की अनुमति नहीं होगी।

बेशक यह बंदर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों पर हमला भी बोल देते हैं। सभी जीव जंतु पर्यावरण का अहम हिस्सा होते हैं और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा खाद्य जालौं के अहम भाग होते हैं। क्या इनकी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कोई और विकल्प नहीं है? क्या इन्हें मारना अनुचित है या उचित? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद!LADBHAROLNEWS.COM

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